भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात के लिए पात्र घोषित किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है जो गर्भपात कराना चाहती हैं, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। फैसला गर्भपात कानून में 2021 के संशोधनों से संबंधित सभी संदेहों को स्पष्ट करता है, जिसमें समूहों की सूची में एकल महिलाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। अविवाहित महिलाओं को भी शामिल करने की गुहार लगाई गई थी।

अदालत की राय है कि एक अविवाहित महिला, जो सहमति से संबंध में रही है, को कानून में शामिल न करना , संवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

हालांकि भारत में गर्भपात 1971 से कानूनी है, लेकिन देश भर में लाखों कन्या भ्रूणों के गर्भपात के कारण, अधिकारियों ने इस प्रक्रिया के खिलाफ कड़े नियम बनाए। 2021 में, भारत सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में संशोधन किया, जिसने महिलाओं के कई समूहों को गर्भपात की अनुमति दी, लेकिन एकल महिलाओं के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया।

अधिनियम के अनुसार, बलात्कार, नाबालिगों, मानसिक अक्षमताओं आदि जैसे वास्तविक कारणों से महिलाएं गर्भावस्था के 24 सप्ताह के भीतर गर्भपात के लिए जा सकती हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि अधिनियम विशेष रूप से एकल और विवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करता है, इसलिए यह अविवाहित महिलाओं, जो सहमति से संबंध में रही है, पर भी लागू होता है।

Read this story in English

वीडियो देखें: